CURRENT AFFAIRS 31 MARCH 2019

1030
0
Share:

 

🎯 1. असं शोधा मतदार यादीत तुमचं नाव

  • निवडणुक आता अवघ्या एका महिन्यावर आलेली आहे. सगळीकडे प्रचार सुरु झाला आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून सगळ्यांनी मतदान करणे आवश्यक आहे. मतदार यादीत तुमचे नाव आहे की नाही याबाबत तुम्ही साशंक असाल तर काळजी करायची गरज नाही. अगदी साेप्या पद्धतीने घरबसल्या तुम्ही तुमचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही ते पाहू शकता.

असे पहा तुमचे मतदार यादीत नाव आहे की नाही

  • गुगलवर जाऊन व्हाेटर सर्च (voter search ) असे सर्च करा.
  • त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला राज्याच्या निवडणुक आयाेगाची लिंक ओपन हाेईल.
  • त्यात तुम्ही तुमच्या नावानुसार किंवा व्हाेटर आयडी कार्ड क्रमांकाच्या आधारे सर्च यादीतलं तुमचं नाव सर्च करु शकता.
  • त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा जिल्हा शोधायचा आहे.
  • त्यानंतर तुमचं संपूर्ण नाव आणि व्हेरिफिकेशनसाठी जी बेरीज करण्यास तुम्हाला सांगितली जाईल ती टाईप करायची आहे.
  • त्यानंतर जर तुमच्याच नावाची अनेकजण त्या मतदार संघातील मतदार असतील तर तुम्ही त्यातून तुमच्या वयानुसार तुमचं याेग्य नाव शाेधू शकता.
  • त्यानंतर त्या नावाशेजारी असलेल्या पीडीएफवर क्लिक केल्यानंतर तुमचं नाव कुठल्या मतदार यादीत आहे, तुमचं मतदानाचं ठिकाण काेणतं आहे, याबाबतची सर्व माहिती तुम्हाला तिथे मिळेल. त्याचबराेबर गुगल मॅपचे लाेकेशन सुद्धा देण्यात आले असून त्याद्वारे तुम्हाला तुमच्या मतदान केंद्राचा पत्ता शोधणे साेपे हाेणार आहे.

🎯 2. पॅन आणि आधारच्या जोडणीसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

  • पॅन (परमनंट अकाऊंट नंबर) आणि आधारकार्डची जोडणी करणे बंधनकरक असल्याने त्यासाठीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. पॅन-आधार जोडणीची मुदत 31 रोजी संपणार होती. मात्र आता ही तारिख पुढे ढकलण्यात आली असून, 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत पॅन आणि आधार जोडणी करता येणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) घेतलेल्या निर्णयानुसार ही मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे रविवारी ही माहिती देण्यात आली.
  • पॅन-आधार जोडणीस आतापर्यंत सहावेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी 30 जून 2018 रोजी ही मुदत संपली होती. मात्र त्यानंतर ही मुदत 31 मार्च 2019 करण्यात आली होती.
  • दरम्यान, आधार क्रमांकाशी जोडणी न केलेले पॅन अवैध ठरू शकतील, अशी चुकीची माहिती पसरल्याने या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सीबीडीटीने सांगितले. ही मुदत वाढवली असली तरी प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करताना आधार क्रमांक देणे एक एप्रिलपासून अनिवार्यच असेल, असेही सीबीडीटीने स्पष्ट केले आहे.

🎯 3. संशोधनासाठी जा ऑस्ट्रेलियात

  • सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह राज्यातील अन्य विद्यापीठांतील महाविद्यालयांमध्ये विविध विद्या शाखांत पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता ऑस्ट्रेलियात संशोधनाची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या करारामुळे निवडक विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियातील एका नामांकित विद्यापीठातून पीएच.डी. करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
  • राज्य सरकारने ‘उच्च शिक्षणाचे जागतिकीकरण’ या उपक्रमांतर्गत ऑस्ट्रेलियातील द युनिर्व्हसिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू) बरोबर करार केला आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी राज्यातून वीस विद्यार्थी निवडले जाणार आहेत.
  • शिष्यवृत्तीच्या निवड प्रक्रियेतील दुसऱ्या टप्प्यात सात विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. यात पुणे विद्यापीठातील दोन, संत गाडगे बाबा विद्यापीठातील (अमरावती) चार आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील (सोलापूर) एक, अशा सात विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

🎯 4. आजपासून होणार हे आर्थिक बदल

एक एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या विविध खात्यांकडून जुन्या नियम योजनांमध्ये बदल किंवा नवीन योजना बदल आणले जात आहेत. संभाव्य बदलांचा थोडक्यात आढावा…

  • पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल –

आर्थिक व्यवहारांसाठीचे ओळखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पॅन कार्डात प्राप्तिकर विभागाने तीन मोठे बदल केले आहेत. एक एप्रिलपासून हे बदल लागू होणार आहेत. पॅन कार्डातील महत्त्वपूर्ण बदल पुढीलप्रमाणे :

1) प्राप्तिकर कायदा कलम 139 (ए) अंतर्गत पॅन कार्ड हे आधार कार्डाला जोडणे आवश्यक आहे; अन्यथा ते निष्क्रिय समजले जाईल.

2) यापुढे एका आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते 31 मार्च) 2.5 लाखांहून अधिकची पैशांची उलाढाल/व्यवहार करायचा असल्यास पॅन कार्ड काढणे गरजेचे आहे.

3) नव्या पॅन कार्डवर छायाचित्र, स्वाक्षरी, होलोग्राम आणि क्यूआर कोडची जागा बदलण्यात आली आहे. ते आता “ई-पॅन’मध्येही मिळेल. हा क्यूआर कोड विशेष मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून स्कॅन करता येईल.

  • करचुकवेगिरी थांबविण्यासाठी योजना

“प्रोजेक्ट इन साइट’ या योजनेअंतर्गत देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी आणि करचुकवेगिरी थांबविण्यासाठी सोशल मीडिया / डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत करपात्र; तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांचे “प्रोफाइल’ प्राप्तिकर खात्याकडून तयार करण्यात येणार आहे. बॅंका, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या वेगवेगळ्या माहिती स्रोतांच्या आधारे हे “प्रोफाइल’ तयार होणार आहे. या “प्रोफाइल’मध्ये नागरिकांच्या उत्पन्न व खर्चाचा तपशील, निवासी पत्ता, स्वाक्षरीचा नमुना, प्राप्तिकर विवरणपत्र आदी माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे असणाऱ्या संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्न व कराशी जुळविण्यात येणार आहे. यामध्ये विसंगती किंवा तफावत दिसल्यास संबंधित व्यक्ती करचुकवेगिरी करत आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल आणि प्राप्तिकर खात्याला त्याच्या घर, कार्यालयावर छापा घालता येणार आहे.

  • घर खरेदी करणाऱ्यांना फायदा :

नव्या आर्थिक वर्षात जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार “जीएसटी’चे नवे दर लागू होणार आहेत. यानुसार घरखरेदी करताना घराचे अथवा फ्लॅटचे काम सुरू असल्यास त्यावर 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के “जीएसटी’ लागणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असून, याचा थेट फायदा घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच एक एप्रिलपासून बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना “जीएसटी’चे दोन पर्याय असणार आहेत.

  • करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ

केंद्र सरकारने एक फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. शिवाय या अर्थसंकल्पानुसार प्रमाणित वजावटीची (स्टॅंडर्ड डिडक्शन) मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

तसेच व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील उद्गम करकपातीची (टीडीएस) मर्यादा आता 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे. याआधी ती 10 हजार रुपये होती. ज्या व्यक्तींना बॅंकेत किंवा पोस्टात असलेल्या मुदत ठेवींवर व्याज प्राप्त होते, अशा ठेवीदारांना वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता. तो आता 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर भरावा लागणार आहे. ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.

  • दोन घरे असणाऱ्यांना दिलासा

हंगामी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे आता करदात्याकडे दुसरे घर असेल तर ते देखील “सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जाईल आणि त्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. याआधी एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास एकच घर “सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जात असे आणि दुसरे घर असल्यास त्यापासून उत्पन्न मिळत आहे, असे गृहीत धरून ते करपात्र मानले जात होते. आता मात्र दुसरे घरदेखील “सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जाणार आहे.

  • फिजिकल’ शेअर असतील तर डिमॅट करा

फिजिकल शेअर पडून असतील तर ते डिमॅट करून घेणे गरजेचे आहे. “सेबी’ने अशा शेअरच्या संबंधित कायद्यामध्ये बदल केले आहेत. एक एप्रिल 2019 नंतर फिजिकल शेअरच्या हस्तांतरावर (ट्रान्स्फर) निर्बंध येणार आहेत.

आयुर्विमा होणार स्वस्त : आयुर्विमा स्वस्त होणार असून, विमा कंपन्यांना “जीएसटी’च्या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. विमा कंपन्या आतापर्यंत 2006-08 चा “डेटा’ आधार म्हणून वापरत होत्या. मात्र एक एप्रिलपासून विमा कंपन्यांना नव्या “डेटा’चा आधार घ्यावा लागणार आहे, जो 2012-2014 मध्ये तयार करण्यात आला होता. या नव्या बदलाचा फायदा 22 ते 50 वर्ष वयोगटाला होणार आहे.

  • कर्ज घेणे होणार स्वस्त

एप्रिलपासून सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार बॅंकांमध्ये “एमसीएलआर’ ऐवजी रेपो रेट लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो रेट घटल्यास व्याजदरातही कपात होणार आहे. व्याजदर वाढवणे किंवा कमी करणे आता बॅंकेच्या हातात राहणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची बॅंकेच्या व्याजदरांवर नजर राहणार आहे. यामुळे कर्ज स्वस्त होऊ शकते. स्टेट बॅंकेने नवी पद्धती लागू केली आहे. अन्य बॅंकांकडून त्याचे अनुकरण होण्याची अपेक्षा आहे.

  • मोटार खरेदी महागणार

एक एप्रिलपासून मोटार खरेदी महागणार आहे. टाटा मोटर्स, रेनॉ इंडिया, जॅग्वार लॅंड रोव्हर (जेएलआर), महिंद्रा अँड महिंद्रा, टोयोटा आदी मोटार बनविणाऱ्या कंपन्या आपल्या किमतीत वाढ करणार आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने वाहने महागणार आहेत.

  • सीएनजी महाग?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असणाऱ्या विविध घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेल महागले आहे. आता त्यात सीएनजी गॅसची भर पडणार आहे. सीएनजी गॅसच्या किमती 18 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. त्यामुळे एक एप्रिलपासून पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्व सोसायटी अथवा कॉम्प्लेक्समधील गॅसपुरवठ्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.

🎯 5. विजया, देना ‘बडोदा’त विलीन

  • विजया आणि देना बॅंकेची बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली असून, आजपासून (ता. १) बॅंक ऑफ बडोदा ही देशातील दुसरी मोठी बॅंक म्हणून अस्तित्वात येणार आहे. आठ दशके बॅंकिंग सेवेत स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या विजया आणि देना या दोन बॅंकांची ओळख काळाच्या पडद्याआड जाणार आहे;
  • मात्र ग्राहकांमध्ये संभ्रम होऊ नये, यासाठी विजया आणि देना बॅंकेची नाममुद्रा आणखी काही काळ कायम राहणार असून, त्यावर बॅंक ऑफ बडोदाचा उल्लेख होईल. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये तीन बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
  • विलीनीकरणामुळे बॅंक ऑफ बडोदा ही एसबीआयनंतरची सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी मोठी बॅंक बनली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या माहितीनुसार, उद्यापासून (ता. १) विजया आणि देना बॅंकेचे ग्राहक आणि ठेवीदार यापुढे बॅंक ऑफ बडोदाचे ग्राहक होतील.
  • गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने बॅंक ऑफ बडोदाला ५ हजार ४२ कोटींची भांडवली मदत जाहीर केली होती.

🎯 6. ‘इस्रो’च्या शिरपेचात मानाचा तुरा, एमीसॅटसह २८ नॅनोउपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण

  • भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) शिरपेचात सोमवारी आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला. भारताच्या एमीसॅट उपग्रहासह इतर देशांचे २८ नॅनो उपग्रहांचे सोमवारी श्रीहरिकोटा येथील अवकाशतळावरून पीएसएलव्ही सी ४५ प्रक्षेपकाच्या मदतीने यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले.
  • एमीसॅट आणि नॅनो उपग्रह एकाच वेळी अंतराळात पाठवण्याची ऐतिहासिक कामगिरी ‘इस्रो’ने सोमवारी केली. सकाळी ९ वाजून २७ मिनिटांनी पीएसएलव्ही सी ४५ प्रक्षेपक एमीसॅट व २८ नॅनो उपग्रहांना घेऊन झेपावले. पीएसएलव्ही प्रक्षेपकाने चांद्रयान २००८ व मंगळ ऑर्बिटर २०१३ या दोन्ही मोहिमांत मोठी भूमिका पार पाडली होती. यात अमेरिकेतील २४, लिथुआनियातील ११ ,स्पेनमधील १ तर स्वित्झर्लंडमधील एका उपग्रहाचा समावेश आहे.
  • इस्रो’ची ही ४७ वी पीएसएलव्ही मोहीम असून सोमवारची मोहीम चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. एमीसॅट उपग्रह हा विद्युत चुंबकीय मापनासाठी काम करणार आहे. प्रक्षेपक अंतराळात ७४९ किमीवर एमीसॅट उपग्रह सोडेल आणि ५०४ किमी ऑर्बिटमध्ये इतर उपग्रहांना प्रक्षेपित करणार आहे.
  • जाणून घ्या एमीसॅट उपग्रहाविषयी…
  • एमीसॅटमुळे शत्रूच्या रडारची, तिथे चालणाऱ्या संवादाची आणि प्रदेशाची माहिती मिळवणे शक्य होणार आहे. ४३६ किलो वजनाच्या या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणानंतर गुप्तचर यंत्रणांना पाकिस्तानच्या हालचालींवर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवता येणार आहे. रात्रीच्यावेळी सुद्धा फोटो काढण्याची या उपग्रहाची क्षमता आहे. या उपग्रहामुळे शत्रूच्या भागात मोबाईल फोनसह अन्य किती संवाद उपकरणे सक्रीय आहेत ते सुरक्षा यंत्रणांना कळणार आहे.

 

🎯 1. Facebook banned White Nationalism, White Separatism on its Platforms

Facebook has banned praise, support and representation of white nationalism and white separatism on its platforms. This move had a qualified approval from the recent Christchurch mosque shooting. Facebook will also direct users who post or search content connected to these ideologies to an organization that helps people leave hate groups. Social Media platforms were under pressure and criticisms that they have failed to confront extremism.  White Supremacy is defined as a belief system with tenets like “whites should have dominance over people of other backgrounds, especially where they may co-exist; whites should live by themselves in a whites-only society, white people have their own ‘culture’ that is superior to other cultures; white people are genetically superior to other people.

 

🎯 2. European Parliament bans single use plastic products

The European Parliament approved ban on single-use plastic products such as the straws, cutlery and cotton buds that are clogging the world’s oceans. The law on single-use plastic ban sets a target to gather 90% of plastic for recycling by 2029 and mandates the production of plastic bottles with 25% recycled material by 2025 and 30% by 2030. The law also insists on polluters pay principle insisting polluters to pay the costs of a clean-up.  Single-use plastics, or disposable plastics, are used only once before they are thrown away or recycled. They are not usually biodegradable and goes into a landfill where it is buried or it gets into the water and finds its way into the ocean.

🎯 3. Ministry of Commerce launched blockchain based e marketplace for coffee

The Ministry of Commerce and Industries has launched blockchain based e-marketplace for coffee. The Blockchain based e-marketplace helps farmers integrate directly with markets in a transparent manner, allowing them to realize fair prices for their produce. The blockchain technology will help in reducing the number of intermediaries between coffee growers and buyers and help farmers double their income.  The blockchain-based marketplace app can be used for trading coffee brings transparency and maintains the traceability of Indian coffee from bean to cup. It can be used by facilitating direct access to buyers, it will reduce growers’ dependency on intermediaries and help them get a fair price for their produce. The coffee board has collaborated with Eka Plus for the development of the app.

 

🎯 4. IAE report says rate of emission of CO2 increased in India

The International Energy Agency (IEA) report on Carbon dioxide emissions said that India emitted 2,299 million tonnes of carbon dioxide in 2018. The rate of growth of carbon dioxide emission in India was higher than that of the United States and China which are the two biggest emitters in the world. India’s emissions carbon dioxide witnessed an increase of 4.8% rise from 2018. This increase in the emission of carbon dioxide was attributed to coal consumption.  China, the United States, and India accounted for nearly 70% of the rise in energy demand. India’s per capita emissions were about 40% of the global average and contributed 7% to the global carbon dioxide burden whereas the largest emitter the United States was responsible for 14%.  India has pledged to reduce the emissions intensity of its economy by 2030.

 

🎯 5. Indian Army inducted 4 indigenous Dhanush Howitzer guns

Indian Army inducted 4 indigenous Dhanush Howitzer guns. The induction of Dhanush Howitzer guns gives major fire-power boost to the Indian Armed Forces. Dhanush Howitzers Long Range Artillery Guns are the first ever indigenous 155 mm x 45 calibre long-range artillery guns. Dhanush Long Range Artillery Guns are equipped with inertial navigation-based sighting system, auto-laying facility, on-board ballistic computation and an advanced day and night direct firing system. The self-propulsion unit on Dhanush allows the gun to negotiate and deploy itself in mountainous terrains with ease.

 

🎯 6. Ministry for Health added new ruled to the Drugs and Clinical Trials Rules

The Union Ministry for Health and Family Welfare have added new ruled to the Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 with an aim to promote clinical research in the country. The new rules reduce the time for approving applications to 30 days for drugs manufactured in India and 90 days for those developed outside the country. The new rules state that in case of no communication from Drug Controller General of India (DCGI), the application will be deemed to have been approved. The new rules will ensure patient safety, as they would be enlisted for trials with informed consent and the ethics committee will monitor the trials and decide on the amount of compensation in cases of adverse events. The rules also waive off the requirement of a local clinical trial if the drug is approved and marketed in countries specified by the DCGI with the approval of government from time to time and certain other conditions.

 

🎯 7. Centre leaves interest rate on Small Saving Schemes unchanged

The Ministry of Finance has announced that it will keep the interest rate unchanged on small savings schemes for the three-month period beginning April 1.  The announcement covers small-saving schemes such as: ♦ Post Office Saving Accounts  ♦ Post Office Time Deposits  ♦ National Saving Certificates (NSC) ♦ Public Provident Fund (PPF) ♦ Kisan Vikas Patra (KVP) ♦ Sukanya Samriddhi The unchanged interest rate means the NSC (5 years) and the PPF (15 years) will fetch 8% interest, while money deposited in KVP will double in little over nine years. At the same time, if one is parking money in a fixed deposit with a maturity of five years with the State Bank of India, he/she will get 6.85%. Senior citizens will get half a percent more: 7.35%.

 

🎯 8. GAIL and BHEL signed to development of Solar Power Projects

State-owned gas utility GAIL India Ltd has signed MoU with Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) for cooperation in the development of solar power projects. It aims at building a closer strategic partnership between the two Maharashtra PSUs for jointly pursuing commercial solar power projects through participation in tariff / Viability Gap Funding (VGF) based competitive bidding process. GAIL: ♦ Industry Type: Energy ♦ Founded: August 1984 ♦ Headquarters: New Delhi, India ♦ Chairman & MD: B. C. Tripathi  ♦ Products: Natural gas, petrochemical, liquid hydrocarbons, Liquefied petroleum gas transmission, city gas distribution, E&P, electricity generation

 

🎯 9. Justice D.K.Jain to be the Ethics Officer of the Indian cricket board

Supreme Court-appointed BCCI Ombudsman Justice D.K.Jain (retd) has been appointed to serve as the Ethics Officer of the Indian cricket board on an ad-hoc basis. According to the Board of Control for Cricket in India (BCCI), provisions in its constitution require an Ethics Officer to be appointed to determine and decide issues related to conflict of interest.

 

🎯 10. Centre to infuse Rs.5,042 crore into BoB

The Finance Ministry has decided to infuse Rs.5,042 crore into state-owned Bank of Baroda (BoB) ahead of the merger of two other public sector lenders Dena Bank and Vijaya Bank with BoB. The merger of Dena Bank and Vijaya Bank with Bank of Baroda would be effective from April 1.


Latest Current Affairs Videos

Latest Current Affairs Videos