Current Affairs 23 May 2020

Share:

 

1. अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी ONGC, NTPC यांच्यात सामंजस्य करार

• ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.
• या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरी किनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.
• तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.

2. पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागाबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याची राज्यांची मागणी

• 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
• या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
• जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्याद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते. ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. आहे.

3. भारतीय वंशाच्या नागरिकांना देशात परतण्याची परवानगी

• केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परदेशातील भारतीय वंशाच्या ओव्हरसीज पारपत्र (पासपोर्ट) असलेल्या नागरिकांना काही अटींवर भारतात परतण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हजारो भारतीय नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

कोरोनाचा (कोविड-१९) प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकरने हवाई उड्डाणांवर बंदी घातली आहे. मात्र काही अटींवर भारतीय वंशाच्या नागरिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. नातलगाचा मृत्यू झाल्यास त्यांना भारताचा प्रवास करता येईल.

• ओव्हरसीज पारपत्र असलेला अल्पवयीन मुलगा-मुलगीस आणि भारतीय वंशाच्या पती-पत्नी पैकी एकाकडे ओव्हरसीज पारपत्र असल्यास त्यांनाही भारतात परत येता येईल, असे परिपत्रक ओव्हरसीज पासपोर्ट विभागाचे संचालक प्रमोद कुमार यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

4. भारत सरकारची ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ला (PMMSY) मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी 2020-21 ते 2024-25 पर्यंतच्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे.
• भारतातल्या मत्स्यपालन क्षेत्रात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये दोन महत्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे.
• त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजना यांसाठी एकूण अंदाजित 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारची 9,407 कोटी रुपये, राज्यांची 4,880 कोटी रुपये तर लाभार्थीची 5,763 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणार आहे.
• शाश्वत विकास आणि या क्षेत्राकडे गांभिर्याने लक्ष देवून वर्ष 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रिक टन मासेमारीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षाच्या वृद्धीदरामध्ये जवळपास 9 टक्के उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

5. डॉ. हर्षवर्धन यांनी WHO च्या कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला

• केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला. हा पदभार स्वीकारताना नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन यांनी जगभरात कोविड-१९ने मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांबाबत दु:ख व्यक्त केले.

• भारतातील करोनाच्या लढाईतील एक अग्रगण्य योद्धा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला. डॉ. हर्षवर्धन हे कोविड -१९ विरुद्ध भारतातील युद्धाच्या अग्रगण्य लोकांपैकी एक आहेत.

• डॉ. हर्षवर्धन यांची नियुक्ती जपानचे डॉ. हिरोकी नाकातानी यांच्या जागी झाली आहे. नाकातानी हे डब्ल्यूएचओच्या ३४ सदस्यीय मंडळाचे अध्यक्ष होते.

• हा पदभार स्वीकारताना नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन यांनी जगभरात कोविड-१९ ने मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांबाबत दु:ख व्यक्त केले. कोविड-१९ सारख्या जागतिक संकटांशी लढत असताना जागतिक भागादारी आणि सामायिक प्रतिसादाची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.

• जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बैठकीत भारताच्या वतीने नामांकित करण्यात आलेले डॉ. हर्षवर्धन यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर मंगळवारी १९ मे रोजी १९४ देशांनी सह्या केल्या होत्या. त्यानंतर, डॉ. हर्षवर्धन हे पद ग्रहण करणे ही केवळ औपचारिकता शिल्लक होती. मे पासून सुरू होणार्याय ३ वर्षाच्या कार्यकाळात भारत कार्यकारी मंडळावर राहील, असेही यावेळी सर्वानुमते ठरविण्यात आले आहे.

• २२ मे रोजी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत डॉ. हर्षवर्धन यांची निवड केली जाईल असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. प्रादेशिक गटांमधील अध्यक्ष पद एक वर्षासाठी रोटेशन तत्त्वावर दिले जाते. दरम्यान, संघटनेचे पहिले वर्ष सुरू झाले.यासाठी भारताचे उमेदवार कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष असतील असा निर्णय गेल्या वर्षीच घेण्यात आला होता.

• डॉ. हर्षवर्धन यांना देण्यात येत असलेली ही पूर्णवेळ जबाबदारी नाही आणि आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना फक्त कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवावे लागणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. या कार्यकारी मंडळाचे ३४ सदस्य असतील. ते सर्व तांत्रिकदृष्ट्या आरोग्य क्षेत्रातील असतील. या मंडळाच्या वर्षातून कमीतकमी दोनदा बैठका होतात. तर, मुख्य बैठक जानेवारी महिन्यात घेण्यात येते.

6. ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचे आदेश

• करोनाच्या साथीमुळं राज्यातील आरोग्यसेवेची बिकट झालेली परिस्थिती व खासगी रुग्णालयांकडून पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे.
• धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
• करोनाच्या फैलावामुळं राज्यातील आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण आहे. महापालिकेच्या व सरकारी रुग्णालयांची नवे रुग्ण दाखल करून घेण्याची क्षमता संपली आहे. अशा परिस्थितीच अनेक जण खासगी रुग्णालयांत धाव घेत आहेत. मात्र, तिथं मनमानी शुल्क आकारलं जात आहे. अगदी २० ते २५ लाख रुपयेही घेतले जात आहेत. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडं आल्या होत्या.
• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत.
• रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

• आपत्ती निवारण कायदाही सरकारनं लागू केला आहे. त्यामुळं सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती शिंदे यांनी दिली.

शुल्क आकारणीवरही मर्यादा
• वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारनं शुल्क आकारणीवरही मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार यापुढं एका दिवसासाठी जास्तीत जास्त ४ हजार, ७.५ हजार व ९ हजार रुपये अशा पद्धतीनं दर आकारता येणार आहे.
• आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरांनुसार हे दर निश्चित करण्यात आल्याचं नव्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.


Latest Current Affairs Videos

Latest Current Affairs Videos