Current Affairs 12 March 2019

576
0
Share:

 

 ?1. भारतातील मतसंग्राम ठरणार जगातील सर्वात महागडी निवडणूक

  • जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात पुढील दोन महिने सात टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणूक पार पडणार आहे.
  • दिल्लीतील सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या (सीएमएस) अहवालानुसार भारतातील ही निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरणार आहे.
  • भारतातील निवडणुकीवर यंदा तब्बल 50, 000 कोटी रुपये (सात अब्ज डॉलर) इतका खर्च होण्याची शक्यता असून अमेरिकेतील निवडणुकीवर 2016 साली 5 अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. तर भारतात 2014 साली निवडणुकीवर 5 अब्ज डॉलर खर्च झाले होते.
  • सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने निवडणुकीतील खर्चासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदारावर 8 डॉलर खर्च होणार आहे. भारतातील 60 टक्के जनतेचे दिवसाचे उत्पन्न तीन डॉलर असून त्यातुलनेत निवडणुकीत प्रत्येक मतदारावर होणारा खर्च जास्त आहे.
  • सीएमएसचे प्रमुख एन भास्कर राव यांनी सांगितले की, निवडणुकीतील जास्तीत जास्त खर्च हा सोशल मीडिया, प्रवास आणि जाहिरात यावर खर्च होणार आहे. सोशल मीडियावरील खर्च यंदा जास्त असेल, असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला. 2014 मध्ये सोशल मीडियावर 250 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.

?2. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा संविधानात नाही, केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

  • आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण हे न्याय सुसंगत असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
  • आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
  • आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण हे न्याय सुसंगत असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
  • सरकारने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या पवर्गातील गरिबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयावर परिणाम होणार नाही. तसेच संविधानात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नसून सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा निश्चित केली आहे.
  • प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना आरक्षण देण्यासाठी जे विधेयक आणले आहे. त्यात मुलभूत अधिकाराच्या दोन अनुच्छेदात बदल करण्यात आले आहे. आम्ही संविधानातील अनुच्छेद १५ मध्ये एक तरतूद केली आहे. या तरतुदीत आर्थिक रुपाने मागास वर्गाबाबत उल्लेख केला आहे. एससी-एसटी आणि मागास वर्गासाठी सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल केलेला नाही, ही सर्वांत महत्वाची बाब असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

?3. थेरेसा मे यांना पुन्हा धक्का, ब्रेग्झिट करारावरील मतदानात दुसऱ्यांदा पराभव

  • युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेबाबतच्या ब्रेग्झिट समझोत्यावर ब्रिटनच्या प्रतिनिधीगृहात मंगळवारी मतदान झाले. हा करार प्रतिनिधी गृहाने पुन्हा एकदा फेटाळला आहे.
  • ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान थेरेसा दुसऱ्यांदा हादरा बसला असून 391 विरुद्ध 242 मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.
  • ब्रिटनच्या जनतेने 2016 मध्ये ब्रेग्झिटच्या बाजूने निसटता कौल दिल्यानंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या थेरेसा यांनी दोन वर्षे युरोपीय महासंघाशी वाटाघी केल्या. त्यासंदर्भातील ब्रेग्झिट करारावर मंगळवारी ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मतदान झाले.
  • 391 विरुद्ध 242 मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. यंदा थेरेसा मे यांना 149 मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या 75 खासदारांनी ब्रेग्झिटविरोधात मतदान केले.
  • जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत यावेळी थेरेसा मे यांना कमी मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. जानेवारीमध्ये झालेल्या मतदानात थेरेसा मे यांना 432 विरुद्ध 202 म्हणजे तब्बल 230 मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता.

?4. एनटीएस’चा कोटा दुप्पट

  • राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएस) देण्यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या कोट्यात दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ७७४ विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा देता येईल.
  • केंद्र सरकारने यंदापासून राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत एक हजारऐवजी दोन हजार प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एनसीईआरटीने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या कोट्यात दुपटीने वाढ केली आहे. आता महाराष्ट्राचा कोटा दुप्पट झाला असून, राज्यातील ७७४ विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा देता येईल.
  • इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रज्ञाशोध परीक्षा देता येते. राज्यस्तर आणि राष्ट्रीयस्तर अशा दोन स्तरावर ही परीक्षा वर्षातून एकदा घेतली जाते. राज्यस्तरावरील परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येते.
  • राज्यस्तरावरील परीक्षा चार नोव्हेंबरला घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी ८६ हजार २८१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील ८१ हजार ६९५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली.
  • राज्यभरातील २७२ केंद्रावर झालेल्या या परीक्षेत एकूण ४५ हजार १५६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. एनसीईआरटीने राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेसाठी महाराष्ट्रासाठी ३८७ विद्यार्थ्यांचा कोटा निश्चित केला होता. त्यानुसार ३८७ विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेसाठी निवड करण्यात आली होती.
  • सरकारने या वर्षीपासून दोन हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एनसीईआरटीने महाराष्ट्राच्या कोट्यात वाढ केली. त्यामुळे वाढलेल्या कोट्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेसाठी विद्याार्थी पाठवण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांनी दिली.

?5. भारतातही ‘बोईंग’ ७३७ मॅक्स विमान जमिनीवर, DGCA चा निर्णय

  • इंडोनेशिया व इथिओपिया या देशातील हवाई वाहतूक कंपन्यांच्या बोईंग विमानांना अपघात झाल्यानंतर भारतातही हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) बोईंग 737 मॅक्स 8 या विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • विमानामधील त्रुटी दूर करुन त्यात सुधारणा होत नाही तोवर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या विमानांचा वापर करता येणार नाही, असे डीजीसीएने म्हटले आहे.
  • इथिओपियन एअरलाइन्सच्या बोईंग विमानाला रविवारी भीषण अपघात झाला. इंडोनेशियातील अपघातानंतर बोईंग विमानाला हा दुसरा भीषण अपघात होता. रविवारी झालेल्या अपघातात १५७ जण ठार झाले आहेत. या अपघातानंतर बोईंग 737 मॅक्स 8 या विमानातील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
  • चीनने सर्वप्रथम या बोईंग विमानांना व्यावसायिक सेवेतून काढून घेतले. यानंतर मंगळवारी फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, सिंगापूर, ओमान, मलेशिया, नॉर्वे या देशांनीही बोईंग विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
  • अखेर भारताने या विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी हवाई वाहतुकमंत्री सुरेश प्रभू यांनी यासंदर्भात तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर डीजीसीएने बोईंग 737 मॅक्स 8 या विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • अमेरिकी कंपनी असणाऱ्या ‘बोईंग’ची निर्मिती असलेले ‘मॅक्स ८’ हे सर्वाधिक विक्री झालेले ‘बोईंग ७३७’ प्रकारचे विमान आहे. ‘बोईंग ७३७’ विमाने १९६७ पासून कार्यरत आहेत.
  • जगभरामध्ये सध्या ३५० हून अधिक ‘बोईंग ७३७ मॅक्स ८’ प्रकाराची विमाने कार्यरत आहेत. तर २०१७ पासून कंपनीला पाच हजारहून अधिक ‘बोईंग ७३७ मॅक्स ८’ विमानांची ऑर्डर मिळाली आहे.
  • भारतात जेट एअरवेज व स्पाइस जेट या कंपन्या ७३७ मॅक्स बोईंग विमानांचा वापर करतात.

?1. Fourth session of the UN Environment Assembly to discuss curbing of plastic waste

The fourth session of the UN Environment Assembly has gathered in Nairobi, Kenya from 11 – 15 March 2019.  In the five-day UN Environment Assembly, Countries from around the world has set their sights on a pivotal deal to curb plastic waste, a source of long-term pollution and worsening contamination of the ocean’s food chain.  The UN wants individual countries to sign up to significantly reduce plastic production, including a phasing out of single-use plastics by 2030, a goal inspired by the 2015 Paris Agreement on voluntary reductions of carbon emissions.  The world currently produces more than 300 million tonnes of plastics annually, and there are at least five trillion plastic pieces floating in our oceans. Microplastics have been found in the deepest sea trenches and high up the earth’s tallest peaks, and plastic consumption is growing year-on-year. The One Planet Summit on 14th March will bring together heads of State to lend political clout to the process.

?2. Jet Airways sought Rs.750 crore from Etihad

Naresh Goyal, Jet Airways chairman, has sought urgent funding of Rs.750 crore from its equity partner Etihad, the reason cited was the very precarious position of the airline following the lingering cash flow issues which got amplified after the forced grounding of over 50 of its planes. The airline had also secured the go-ahead from the Civil Aviation Ministry to pledge its shares in JetPrivilege for securing the interim funding. The airline holds 49.9% stake in the loyalty programme while the majority is with Etihad.

?3. PM inaugurated Pandit Deendayal Upadhyaya Institute of Archaeology

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Pandit Deendayal Upadhyaya Institute of Archaeology at Greater Noida in Uttar Pradesh. He also unveiled the statue of Pandit Deendayal Upadhyaya at the campus.  Pandit Deendayal Upadhyaya Institute of Archaeology is a state-of-the-art institution that comprises of an auditorium, an open-air theatre, and an Archaeological Museum. Institute of Archaeology is an academic wing of the Archeological Survey of India under the Ministry of Culture.  Archaeological Survey of India (ASI) is the premier organization for the archaeological researches and protection of the cultural heritage in India. It functions under the under the Ministry of Culture. ASI regulates all archaeological activities in the country as per the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and Antiquities and Art Treasure Act,1972.

?4. PM attended 50th Raising Day celebrations of CISF

Prime Minister Narendra Modi attended the 50th Raising Day celebrations of Central Industrial Security Forces (CISF), at Indirapuram in Ghaziabad, Uttar Pradesh. He suggested the idea of starting digital museums at airports and metros, showcasing the work of CISF. Central Industrial Security Forces (CISF): Central Industrial Security Forces (CISF) came into existence in 1969 with three battalions. It provides integrated security cover to the Public Sector Undertakings (PSUs) which occupied the commanding heights of the economy. Over the years CISF has grown several folds to reach 1,48,371 personnel.

?5. Surat Metro Project springs up expected to serve the masses by 2024

The Government of India approved the Surat Metro Rail Project having two Metro Rail Corridors with a combined length of 40.35 km. The project will be completed in 5 years at an estimated project cost of Rs. 12020.32 Crore This project will provide continuous availability of affordable, reliable, safe, secure and seamless transport system in the urban agglomeration of the city. It will reduce the accidents, pollution, travel time, energy consumption, anti-social incidents as well as regulate urban expansion and land use for sustainable development.

?6. Jammu and Kashmir government to give monthly stipend and jobs for those who Shun militancy

Draft on Reintegration proposes a monthly stipend and jobs for those who Shun militancy by the Jammu and Kashmir government. The move is to encourage the youths hailing from Jammu and Kashmir to Shun militancy.  The government proposes to offer them a monthly stipend of Rs. 6000 and jobs. The new Reintegration policy draft is under the consideration of Jammu and Kashmir administration headed by Governor Sathya Pal Malik. As per the government, the initiative will allow the militants who surrender ‘to encourage him to join the mainstream’. It gives importance to rehabilitation. Militants found to have been involved in heinous crimes won’t get the proposed benefits. About Jammu and Kashmir ♦ Capital – Srinagar (summer), Jammu (winter) ♦ Governor – Sathya Pal Malik

?7. Madhya Pradesh Government raises Reservation Quota of OBCs to 27 percent

Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel approved the ordinance to increase reservation for Other Backward Classes (OBCs) from 14 per cent to 27 per cent, making MP the only state in India to have 27 per cent quota for OBCs. At present, the state provides 20 per cent reservation to Scheduled Tribes, and 16 per cent to Scheduled Castes. OBCs are estimate to constitute nearly 52 per cent of the state’s population, and OBC groups have often demanded an increase in reservation to reflect their strength in the state.

?8. IAAF maintains ban on Russian athletics over doping scandal

The International Association of Athletics Federations (IAAF) – World athletics governing body, had decided not to lift a ban on Russia’s athletics federation over doping. Russia’s athletics federation (RUSAF) has been suspended since 2015 following a World Anti-Doping Agency (WADA) report that found evidence of widespread doping in the sport.

?9. Saudi Arabia Foreign Minister meets PM Modi

Saudi Arabia’s state minister for Foreign Affairs Adel bin Ahmed Al-Jubeir met PM Narendra Modi in Delhi. Jubeir’s visit to India comes days after his trip to Pakistan’s Islamabad. Saudi minister’s visit comes after Crown Prince Mohammed bin Salman’s stand-alone visits to India and Pakistan soon after the Pulwama terror attack. About Saudi Arabia: ♦ Capital: Riyadh ♦ Currency: Saudi riyal ♦ King: Mohammed bin Salman

?10. Centre amended the Enemy Property Order

The central government has amended the guidelines for disposal of the Enemy Property Order, 2018, to facilitate usages of enemy property by the state government exclusively for public use.  Enemy properties are the properties of the people who migrated to Pakistan during partition and also to China after the Sino-India war in 1962. It is estimated that there are 9,280 such properties which were left behind by people who went to Pakistan and 126 such properties were left by the Chinese nationals. The estimated value of all enemy properties is approximately Rs.1 lakh crore.  The government had enacted the Enemy Property Act in 1968. This act was further amended through the Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017. As per the amendment, the successors of the Enemy property will have no claim over the properties left behind in India.


Latest Current Affairs Videos

Latest Current Affairs Videos