Current Affairs 08 OCTOBER 2019

30
0
Share:

 

🎯 रिलायन्स म्युच्युअल फंड आता निप्पॉन इंडिया
रिलायन्सचे व्यवसायातून निर्गमन; जपानी कंपनीचा ६,००० कोटींचा व्यवहार पूर्ण
• जपानमधील सर्वात मोठी आयुर्विमा आणि जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य वित्तीय सेवा कंपनी असलेल्या निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सने सोमवारी रिलायन्स म्युच्युअल फंडाच्या समभागांचे अधिग्रहण केल्याचे जाहीर केले. या अधिग्रहणानंतर रिलायन्स म्युच्युअल फंड निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड या नावाने ओळखला जाईल.
• कंपनीच्या फेरबदलासह सादर करण्यात आलेल्या नवीन नाममुद्रेच्या अनावरणप्रसंगी मुंबईत सोमवारी निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे अध्यक्ष हिरोशी शिमीझू आणि निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडाचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का आदी उपस्थित होते. निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सला जागतिक स्तरावरील १३० वर्षांचा मालमत्ता आणि विमा व्यवसायाचा अनुभव असून निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.
• अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाबरोबर तिची उपकंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या माध्यमातून निप्पॉनने देशातील वित्त, विमा तसेच निधी व्यवस्थापन क्षेत्रात शिरकाव केला होता. यासाठीच्या व्यवसाय भागीदारीत रिलायन्सचा २६ तर निप्पॉनचा ७४ टक्के हिस्सा होता. कर्जभार असलेल्या रिलायन्सने आपला संपूर्ण हिस्सा जपानी भागीदारी कंपनीला ६,००० कोटी रुपयांना विकून या क्षेत्रातून निर्गमन केले.

🎯 स्विस बँकांमधील खात्यांचा भारताला तपशील
भारतीय नागरिकांच्या स्विस बँकांमधील खात्यांबाबतच्या तपशिलाचा पहिला भाग भारताला मिळाला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील ७५ देशांत समावेश
• भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात माहितीच्या परस्पर देवाणघेवाणीबाबत झालेल्या नव्या व्यवस्थेंतर्गत, भारतीय नागरिकांच्या स्विस बँकांमधील खात्यांबाबतच्या तपशिलाचा पहिला भाग भारताला मिळाला आहे. परदेशात दडवून ठेवल्याचा संशय असलेल्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढय़ात हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
• ‘ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फर्मेशन’ (एईओआय) बाबत जागतिक निकषांच्या चौकटीत स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशन ने (एफटीए) स्विस बँकांतील आर्थिक खात्यांबाबत ज्या ७५ देशांना माहिती दिली आहे, त्यात भारताचा समावेश आहे.
• सध्या सक्रिय असलेल्या, तसेच २०१८ साली बंद करण्यात आलेल्या बँक खात्यांबाबत माहिती देण्याची तरतूद असलेल्या एईओआयच्या चौकटीअन्वये स्वित्झर्लंडकडून भारताला तपशील मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यानंतर अशा प्रकारची माहिती सप्टेंबर २०२० मध्ये दिली जाईल, असे एफटीएच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
• मात्र माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत कडक गोपनीयता बाळगण्याची अट असून, बँक खात्यांची संख्या अथवा स्विस बँकांमध्ये भारतीय ग्राहकांची किती रक्कम आहे याबाबतचे तपशील जाहीर करण्यास एफटीएच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. एफटीएने सुमारे ३.१ अब्ज आर्थिक खात्यांची माहिती भागीदार देशांना दिली आहे.

🎯 वैद्यकशास्त्रातील नोबेल जाहीर
• मंगळवारी भौतिकशास्त्रामधील आणि १४ ऑक्टोबर रोजी इतर सहा क्षेत्रामधील नोबेल पुरस्काराची घोषणा होणार आहे.
• जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च पुरस्कार मानल्या जाणाऱ्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा झाली आहे. यामधील वैद्यकशास्त्रामधील नोबेल पुरस्कार विजेत्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. ऑक्सिजन सामावून घेण्याच्या पेशी प्रक्रियेचा उलगडा करणाऱ्या वैज्ञानिकांना यंदाचे वैद्यकशास्त्राचे नोबेल जाहीर झाले आहे. विल्यम जी.केलिन, सर पीटर जे. रेटक्लिफ, ग्रेग सेमेन्झा याना संयुक्तरित्या २०१९ नोबेल जाहीर करण्यात आले आहे.
• सोमवारी स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममध्ये यंदाच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा झाली. अमिरेकेचे विलियम केलिन आणि ग्रेग सेमेन्जा आणि ब्रिटेनचे सर पीटर जे. रेटक्लिफ यांना संयुक्तरित्या नोबेल पुरस्कार दिला आहे. मंगळवारी भौतिकशास्त्रामधील आणि १४ ऑक्टोबर रोजी इतर सहा क्षेत्रामधील नोबेल पुरस्काराची घोषणा होणार आहे.
• ऑक्सिजन सामावून घेण्याच्या पेशी प्रक्रियेचा उलगडा या तिन्ही वैज्ञानिकांनी केला आहे. ऑक्सिजनच्या मात्रामुळे आपल्या सेलुलर मेटाबोलिज्म आणि शारीरिक हालचालीवर प्रभाव करतो. या वैज्ञानिकांच्या शोधामुळे एनिमिया, कँसर आणि अन्य आजारांवरील उपाय जलद होऊ लगाले.
नोबेल पुरस्काराचे स्वरूप
• नोबेल पुरस्कार म्हणून सन्मानपत्र, सुवर्णपदक (१७५ ग्रॅम), रोख रक्कम ९ मिलियन स्विडिश क्राऊड म्हणजे १४ लाख अमेरिकन डॉलर अर्थात भारतीय ७ कोटी ७० लाख रुपये एवढी आहे. सुवर्णपदकाचे मूल्य लावले तर ते ५० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. काही पुरस्कारार्थींनी त्याची बोली लावून विक्री केली होती. त्यातून त्यांना कोट्यवधी रुपयांची प्राप्ती झाली होती.

🎯 धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्ये; सरसंघचालकांकडून सरकारचं कौतुक
सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले, असंही ते म्हणाले.
• “अनेक घटनांमुळे आपण हे वर्ष आठवणीत ठेवू. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. सर्व जगाचं लक्ष याकडे लागून होतं. 2014 मध्ये जे परिवर्तन जे आलं होतं ते त्यापूर्वीच्या सरकारमुळे होतं की लोकांना परिवर्तन हवं होतं म्हणून होतं याची प्रचिती या निवडणुकीत आली. 2014 मध्ये ज्या सरकारला निवडलं त्यांना 2019 मध्ये त्याच सरकारला आणखी मोठ्या संख्येनं निवडून दाखवलं. जनतेनं पुन्हा भाजपावर विश्वास दाखवला. लोकशाहीत जनतेच्या मतांवर शासन चालतं. लोकशाही भारताला नवीन नाही. प्राचीन काळापासून ही व्यवस्था भारतात होती. लोकशाही आम्ही पश्चिमी देशांकडून घेतली असं पश्चिमी राष्ट्रांनी हे समजू नये,” असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं.
• नागपुरमधील रेशीम बागेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दसरा मेळावा पार पडला. यावेळी रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपले विचार मांडले. त्यांपूर्वी मोहन भागवत यांच्या हस्ते शस्त्रपूजन पार पडले. या मेळाव्याला एचसीएलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष पद्मभूषण शिव नाडर हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, माजी लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंगदेखील संघाच्या दसरा मेळाव्याला उपस्थित होते.
• “सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ सरकारने एकट्याने घेतला नसून त्या निर्णयाला इतर राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला. धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्ये असल्याचे” ते म्हणाले. चांद्रयान मोहिमेबद्दलही त्यांनी सर्वांचं कौतुक केलं. “चांद्रयान मोहीम पूर्णपणे यशस्वी झाली नसली तरी सर्वांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत.
• देशात सध्या उत्साह आणि आत्मविश्वासाचं वातावरण आहे. आपला देश संकटात आहे असं म्हणता येणार नाही. आपण पहिल्यापेक्षा आता अधिक सुरक्षित आहोत. आपल्या सीमा सुरक्षित आहेत, याची प्रचिती गेल्या वर्षांमध्ये आपल्याला आली आहे. आपल्या सैनिकांचं मनोबलही उंचावलं आहे” असंही ते म्हणाले. “देशात झालेलं परिवर्तन न आवडणारे लोकही आपल्या देशात आहे. परंतु केवळ आपला स्वार्थ पाहून काम करणारे लोकही आहे. देशातच नाही तर देशाबाहेरही असे काही लोक आहेत ज्यांना भारताचं चांगलं पहावत नाही. आपल्याला देशहितासाठी जगायचंय ही भावना मनात निर्माण झाली पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.
• “देशात केवळ एकाच समाजाने दुसऱ्या समाजावर अत्याचार केलेत असेच घडत नाही, तर अन्य समाजातील लोकही इतर समाजावर अत्याचार करतात. एखाद्या समुदायातील काही लोकांनी लोकांनी कोणावर अत्याचार केले याचा अर्थ संपूर्ण समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही. अशा हिंसक घटनेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा काहीएक संबंध नसतो. याउलट संघ अशा घटना रोखण्याचे काम करत असल्याचे” भागवत म्हणाले. “आमच्याकडे लिंचिंग हा शब्द कधीच नव्हता. तो शब्द बाहेरून आला, असंही ते म्हणाले. हा भारत आपला आहे. सर्वांनी एकत्र राहिलं पाहिजे. संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीत सर्वांनी राहिलं पाहिजे,” असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
• “सक्षम नागरिकांमुळेच आपण स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकलो. तसंच केवळ सरकार सामाजिक समस्यांवर मात करू शकत नाही. त्यासाठी सरकारसोबत खासगी संस्था, एनजीओ, नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे,” असं मत शिव नाडर यांनी बोलताना व्यक्त केलं.

🎯 २०२४च्या ऑलिम्पिकमध्ये कबड्डीच्या समावेशासाठी प्रयत्नशील!
‘‘देशी खेळाचा यशस्वीपणे विकास कसा होऊ शकतो, याचे कबड्डी हे उत्तम उदाहरण आहे.
क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांची माहिती
• पॅरिस येथे २०२४मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत कबड्डीच्या समावेशासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
• ‘‘देशी खेळाचा यशस्वीपणे विकास कसा होऊ शकतो, याचे कबड्डी हे उत्तम उदाहरण आहे. भारतामध्ये क्रीडा संस्कृती रुजवण्याचे स्वप्न आता सत्यात आले आहे. २०२४च्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत कबड्डीच्या समावेशासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. तो यशस्वी होईल, यावर माझा विश्वास आहे,’’ असे रिजिजूने सांगितले.
• ऑलिम्पिकमध्ये कोणत्याही नव्या क्रीडा प्रकाराचा समावेश ही दीर्घ प्रक्रिया असते. त्यासाठी काही देशांचे समर्थन मिळवत पाठपुरावा करावा लागतो. सर्वात आधी त्या क्रीडा प्रकाराला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची (आयओसी) मान्यता मिळवावी लागते. मग त्या खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेला ‘आयओसी’ची मान्यता मिळते. मग ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकारासाठी या खेळाच्या संघटनेला अर्ज करता येतो.
• २०२४च्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत कोणत्याही नव्या क्रीडा प्रकाराचा समावेश करता येणार नाही, असे २५ जूनला लुसाने येथे झालेल्या ‘आयओसी’च्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यजमान फ्रान्सने २०२४च्या ऑलिम्पिकसाठी ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग, स्केटबोर्डिग आणि सर्फिग या क्रीडा प्रकारांच्या समावेशाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आता पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये अस्तित्वात असलेले क्रीडा प्रकार आणि प्रस्तावित क्रीडा प्रकार यासंदर्भात चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
आपणास हे माहीत आहे का?
• आशियाई क्रीडा स्पर्धेत १९९०मध्ये कबड्डीचा समावेश करण्यात आल्यानंतर भारताने आपले वर्चस्व टिकवले होते. भारताने पुरुषांमध्ये सात आणि महिलांमध्ये दोन सुवर्णपदके जिंकली आहेत. गतवर्षी जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पुरुष संघाला कांस्य आणि महिला संघाला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. इराणने दोन्ही विभागांमध्ये विजेतेपद पटकावले होते.

🎯 ‘अँपल’वर ‘Sign in with Apple’ फीचर चोरल्याचा आरोप
कोर्टात आरोप सिद्ध झाल्यास अँपलला मोठा फटका बसू शकतो
• स्मार्टफोन कंपन्यांवर इतर कंपन्यांचे फीचर्स चोरल्याचे आरोप सतत होत असतात. आता या यादीमध्ये अग्रगण्य कंपनी Apple चा समावेश झाला असून Blue Mail ची निर्माती कंपनी Blix ने अँपलवर फीचर चोरल्याचा आरोप केला आहे. अँपलने iOS 13 मध्ये दिलेलं ‘Sign in with Apple’ फीचर चोरल्याचा आरोप Blix ने केला आहे.
• ब्लिक्सने अँपलविरोधात अमेरिकेच्या एका कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. साइन इन फीचर ‘Share email’ द्वारे कॉपी करण्यात आल्याचा दावा यामध्ये करण्यात आला आहे. या फीचरसाठी २०१७ मध्येचं पेटंट घेतलं होतं असं ब्लिक्सने म्हटलं आहे. अद्याप अँपलकडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण कोर्टात हे आरोप सिद्ध झाल्यास अँपलला मोठा फटका बसू शकतो, तसेच त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून मोठी किंमत चुकवावी लागेल.
• काय आहे हे फीचर –
याद्वारे युजर आपला खरा इमेल आयडी न टाकताही अॅप्ससाठी साइन इन करु शकतात. या फीचरमुळे युजरला केवळ एका टचद्वारे अॅप्स आणि अन्य सेवा वापरता येतात. लॉगइन करण्यासाठी फेस आयडी /टच आयडीद्वारे व्हेरिफिकेशन केलं जातं. या फीचरद्वारे युजरला टेंपररी आयडी देखील बनवता येतं.

🎯 कॅश अँड दी इकॉनॉमी अहवाल
• केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावल्याचे व त्या तिमाहीत रोजगार दोन ते तीन टक्क्यांनी घटल्याचे एका अभ्यासात समोर आले आहे.
• केंद्र सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली ज्यामुळे काही काळ रोख पैशाची चणचण जाणवली होती.
• या अभ्यासामध्ये नोटाबंदीचा धक्का, एटीएममधून पैसे काढण्यावर आलेले निर्बंध तसेच मोबाईल पेमेंट सारख्या पर्यायांमध्ये झालेली वाढ आदींचा उहापोह करण्यात आला आहे.
• “कॅश अँड दी इकॉनॉमी” असे या अहवालाचे नाव असून हार्वर्डमधील अर्थशास्त्राचे असोसिएट प्रोफेसर गॅब्रिएल शोडोरो-राईश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालक गीता गोपीनाथ यांनी हा अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला आहे तर गोल्डमन साकच्या प्राची मिश्रा व रीझर्व्ह बँकेचे अभिनव नारायणन यांनी भारतीय जिल्ह्यांवर झालेला नोटाबंदीचा परिणाम यावर प्रकाश टाकला आहे.
अहवालातील ठळक गोष्टी:-
• नोव्हेंबर व डिसेंबर 2016 या कालावधीत आर्थिक दळणवळण 2.2 टक्क्यांनी घटले होती.
• भारतातल्या जिल्ह्यांमधल्या रोजगाराचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला आहे.
• रोखतेच्या कमतरतेमुळे हे घडले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
• जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये आपसात होणाऱ्या व्यापाराचाही अभ्यास करण्यात आला व यावर आधारीत निष्कर्ष काढण्यात आला.
• या जिल्ह्यांच्या परस्पर व्यापारी दळणळणाच्या अभ्यासानंतर नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
• या अहवालात 2016 च्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये कर्जवितरणातही दोन टक्क्यांनी घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
• रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पुरेशा प्रमाणात तात्काळ चलन उपलब्ध करून दिले नाही, त्यामुळे रोखतेची प्रचंड चणचण निर्माण झाली होती. मात्र रिझर्व्ह बँक व सरकार या दोघांनीही याबाबत गुप्तता पाळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
• एका रात्रीत 75 टक्के चलन बाद करण्यात आले मात्र तेवढे चलन पुन्हा व्यवहारात आणण्यास अनेक महिने लागले होते. अर्थात, नवे चलन व्यवहारात आणण्यास विलंब झाला तरी त्याचा रिझर्व्ह बँकेच्या एकंदर ताळेबंदावर विपरीत परिणाम झाला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे.
• आताच्या भारतातही आर्थिक दळणवळणासाठी रोख रक्कमच आवश्यक भूमिका निभावत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, असे ही अहवालात म्हटलंय.


Latest Current Affairs Videos

Latest Current Affairs Videos