Current Affairs 04 JANUARY 2019

332
0
Share:

 

?1. आता शेतकर्‍यांना मासिक पगार, चंद्रकांत पाटलांची घोषणा

  • सरकारी तसेच खासगी नोकरदारांना ज्या पद्धतीने दर महिन्याला एकरकमी निश्चित पगाराची रक्कम मिळते, त्याच धर्तीवर राज्य सरकार इथून पुढे शेतकर्‍यांना मासिक पगार देण्याची योजना आणणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूल आणि कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
  • सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे बळीराजा कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी पाटील बोलत होते. या योजनेविषयी अधिक माहिती सांगताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, या योजनेमध्ये चार महिने फक्त त्या संबंधित शेतकर्‍याने सरकारकडे हप्ते भरावयाचे आहेत.
  • उरलेले हप्ते सरकार भरणार आहे. यानंतर दरमहा त्या शेतकर्‍याच्या पत्नीच्या बँक खात्यावर सरकारकडून पगार जमा होईल.
  • या योजनेत चार महिने संबंधित शेतकऱ्याने सरकारकडे हप्ते भरायचे आहेत.

कशी असेल ही योजना

  • शेतकरी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये माल विकतो. त्यावेळी त्याच्या खिशात बर्‍यापैकी पैसा येतो.
  • या कालावधीत शेतकर्‍याने शासनाकडे 30 हजार रूपये जमा करावयाचे आहेत.
  • या दरम्यान चार महिन्यात 30 हजार जमा केल्यानंतर दरमहा नोकरदार वर्गाप्रमाणे ठरलेल्या वेळेत त्यांच्या पत्नीच्या खात्यावर 3 हजार रूपयेप्रमाणे आरटीजीएस करून दिले जातील.
  • अशा प्रकारे 30 हजार रूपये गुंतवणूक केल्यानंतर त्याला 36 हजार रूपये मिळतील. म्हणजे शेतकर्‍याला गुंतवलेल्या पैशावर तब्बल 19 टक्के व्याज देण्याची ही योजना असेल, असे पाटील यांनी सांगितले.

?2. राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांचे सरकार करणार नूतनीकरण

  • राज्यातील 206 हुतात्मा स्मारकांचे नूतनीकरण करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे लोकार्पण करण्यात येणार आहे, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
  • हुतात्मा स्मारके दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्यासाठी मंत्रालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
  • भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम तसेच गोवा मुक्ती आंदोलन यामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन ज्यांनी देशासाठी प्राणार्पण केले, अशा हुतात्मांच्या स्मरणार्थ राज्यात 206 हुतात्मा स्मारके उभारण्यात आली आहे. परंतु या सर्व स्मारकांना बांधून बरीच वर्ष झाल्याने स्मारके सुस्थितीत नसल्याने दुरुस्ती तसेच नुतनीकरण करणे आवश्यक होते. या सर्व स्मारकांचे नुतनीकरण व सुशोभिकरण लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे.
  • स्मारकांवर नावे कोरण्यात आलेल्या हुतात्मांच्या कुटुंबियांचा सत्कार देखील 26 जानेवारी रोजी करण्यात येणार आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना देशभक्तीवर आधारित चित्रपट व गीते दाखवून त्यांच्यात देशभक्तीची भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
  • स्मारकाचे नूतनीकरण करताना हॉलचे छप्पर, हॉलचे छत, संरक्षक भिंत, फरस बंदी, बाथरुम तसेच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व स्वच्छतागृह व आकर्षक रंग रंगोटी करण्यात येणार आहे. यासाठीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला असून राज्यातील सर्व स्मारकांचे नूतनीकरणाचे कार्य अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 20 जानेवारी रोजी सर्व स्मारकांचे नूतनीकरण पूर्ण होणार आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

?3. अयोध्या प्रकरणी आता पुढची सुनावणी 10 जानेवारीला

  • अयोध्येमधील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद यांच्या जागेबाबतची सुनावणी आज टळली आहे. आता 10 जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे. 10 जानेवारीला विशेष न्यायपीठ स्थापन केलं जाईल.
  • या बाबतची सुनावणी नियमित करायची की फास्टट्रॅक करायची याबाबतचा निर्णय हेच न्यायपीठ घेणार आहे.

?4. महाराष्ट्राच्या ‘जीएसटी’ महसुलात १६.५ टक्के वाढ

  • चालू आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) तसेच मूल्यवर्धित करांमधून (व्हॅट) ९६,४३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
  • गेल्या वर्षीच्या याच कालखंडातील महसुलाच्या तुलनेत त्यात १६.५ टक्के वाढ झाली आहे. या शिवाय जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा यंदाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ४,००० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने अर्थ विभागाला दिलासा मिळाला आहे.
  • राज्यात सध्या दुष्काळी स्थिती असून पाणी-चारा, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई या विविध टंचाई निवारण उपाययोजनांवर मोठा निधी खर्च करण्यात येत आहे.
  • ऑक्टोबरमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने २.५० रुपयांची कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही पेट्रोलच्या दरात लिटरमागे २.५० रुपये तर प्रति लिटर डिझेलच्या दरात १.५० रुपयांची करकपात केली.
  • त्यामुळे सरकारी तिजोरीला १,६०० ते १,७०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कर संकुलनाच्या महसुलातील घट ही राज्याची चिंता वाढवणारी ठरली होती. मात्र आता तिसऱ्या तिमाहीत स्थिती पुन्हा काही प्रमाणात सुधारली आहे.
  • महाराष्ट्रात २०१७-१८ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर २०१७ या पहिल्या नऊ महिन्यात ८२,७४७ कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर व वस्तू व सेवा कर मिळाला होता. तो यंदा ९६,४३७ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

?5. पाच वर्षांत २७ कर्ज बुडवे देशातून पळाले

  • मागील पाच वर्षांत २७ कर्ज बुडवे आणि तोट्यातील उद्योगपती देश सोडून पळाले आहेत, अशी माहिती शुक्रवारी संसदेत देण्यात आली.
  • या २७ पैकी २० जणांना रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यासाठी ‘इंटरपोल’शी संपर्क साधण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी लोकसभेत लिखित उत्तरादाखल दिली.

?6. उज्वला योजनेच्या लाभार्थींची संख्या ६ कोटींवर

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका बहुचर्चित योजनेमुळे देशातील सहा कोटी गरीब महिलांची स्वयंपाकघरातील धोकादायक धुरापासून मुक्तता करण्यात यश आले आहे.
  • ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजनें’तर्गतचे सहा कोटी मोफत घरगुती गॅसजोडणीचे उद्दिष्ट नुकतेच पूर्ण करण्यात आले. देशातील प्रत्येक घरामध्ये स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट या योजनेच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आले आहे.

?1. IIT Professor awarded with the National Geospatial Award for Excellence

Jayanta Kumar Ghosh, a professor at the civil engineering department of the Indian Institute of Technology (IIT) in Roorkee, was conferred the National Geospatial Award for Excellence-2017 (Lifetime Achievement Award) at the Space Application Centre in Ahmedabad. The Indian Society for Remote Sensing is an organisation known in the area of space science, remote sensing and geo-spatial technology.

?2. Bill on Arunachals ST list approved by Union cabinet

The Union Cabinet approved the introduction of a Bill to modify the list of Scheduled Tribes (ST) of Arunachal Pradesh. The bill proposes deletion of the Abor tribe from the state’s ST list ‘as it is the same as Adi’ tribe. As there is no tribe called ‘Khampti’, the bill replaces it with ‘Tai Khamti’ on the list. The bill seeks to include the Mishmi-Kaman (Miju Mishmi), Idu (Mishmi) and Taraon (Digaru Mishmi) tribes in the list. It also proposes inclusion of ‘Monpa, Memba, Sartang, Sajolong in lieu of the Momba’ tribe. The Nocte, Tangsa, Tutsa and Wancho tribes would replace the words ‘any Naga tribe’ in the state’s ST list.

?3. Haryana government approved 11 projects to resurrect Saraswati river

Haryana Saraswati Heritage Development Board (HSHDB) met under the chairmanship of chief minister Manohar Lal Khattar and approved 11 major projects, including the restoration of heritage sites, along the course of the river. These include the construction of Somb Saraswati barrage, Saraswati reservoir and Adi Badri dam on Somb river, a tributary of the Yamuna that originates in the Shivalik Hills.

?4. Justice Asif Saeed Khosa appointed as the new Chief Justice of Pakistan

Justice Asif Saeed Khosa will take oath of his office on January 18 a day after incumbent CJP Justice Saqib Nisar retires on January 17. Justice Khosa has been a senior Justice of the Supreme Court of Pakistan since 31 December 2016. He will remain as the top judge of Pakistan till December 20, 2019.

?5. CM N.Chandrababu Naidu launched Prana Raksha app of police

Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched the Prana Raksha web application developed by the Chittoor police at Kuppam, Andhra Pradesh. The app has been designed to save the lives of road accident victims and reach out to women in distress. The Prana Raksha app, which works on the SoS and panic button features, would enable users to immediately contact the police. Keeping in mind the 8 national highways and 26 State highways connected to the neighbouring Karnataka and Tamil Nadu, while thousands of inter-State pilgrims reach Tirumala daily, the app has been designed to view the alarming rate of accidents on these roads.

?6. Kerala State Cabinet approved Kerala Pravasi Welfare Act

The Kerala State Cabinet decided to recommend the Governor to promulgate an Ordinance amending the Kerala Pravasi Welfare Act. The Act aims at providing a regular income for Non-Resident Keralites (NoRKs) returning home. The amount collected through the scheme will be used to fund development activities taken up by Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) and other agencies. The Cabinet resolved to enhance the monthly remuneration for special Government pleaders to Rs.1,20,000, senior government pleaders to Rs.1,10,000 and that for government pleaders to Rs.1,00,000. The proposed scheme will enable the Kerala Pravasi Welfare Board to receive deposits from non-resident Malayalis and use it, along with a matching share from the government, to provide a monthly dividend for investors.

?7. HDFC Mutual Fund becomes the largest Asset Management Company in India

HDFC Mutual Fund has surpassed ICICI Prudential MF to regain top position after two years as the largest asset management company (AMC). While HDFC MF looks after assets worth Rs 3.35 lakh crore, ICICI Prudential MF manages Rs 3.08 lakh crore. With AUM of Rs 2.64 lakh crore, SBI MF stands at the third slot. Aditya Birla and Reliance MF follow next with Rs 2.42 lakh crore and Rs 2.36 lakh crore, respectively.

?8. India floats mega tender of 7.5 GW for Jammu & Kashmir

Solar Energy Corporation of India has invited solar power developers to construct 7.5 GW grid connected projects in Leh and Kargil Districts in the state of Jammu & Kashmir under a competitive bidding process. Out of the 7.5 GW capacity, 2.5 GW will be constructed in the Kargil district and 5 GW in Leh district. The tender is part of Prime Minister Narendra Modi’s goal of building 100 gigawatts of solar capacity in the country by 2022.

?9. Mysuru aims for 7 star rating under the Swachh Bharat Mission

The Mysuru City Corporation (MCC) aims for a 7-star under the Swachh Bharat Mission 2019. Under this mission, the garbage-free cities will be awarded star ratings as per the revised protocols of the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). The new survey is launched across the country from 4th January 2019. MoHUA has set various parameters such as door-to-door garbage collection, waste disposal, scientific handling of landfills, disposal of construction and demolition debris, and segregation of waste at the source for the rankings. As per the vision enunciated under the Swachh Bharat Mission, 100% of waste generated in a city should be scientifically managed, and measures are taken for visible beautification of the city.

?10. Saurabh Kumar appointed as Chairman Of Ordnance Factory Board

Saurabh Kumar appointed as the Director General of Ordnance Factories (DGOF) and chairman of the Ordnance Factory Board (OFB). Kumar, a 1982-batch Indian Ordnance Factory Service officer, is an M-Tech in mechanical engineering from the Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur.