Current Affairs 03 DECEMBER 2018

257
0
Share:

 

?1. ड्रोनसाठीची नियमावली शनिवारपासून लागू झाली

  • देशात ड्रोन उड्डाण करण्यासाठीही नवी नियमावली शनिवार पासून लागू करण्यात आली आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना शिक्षा आणि दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असल्याचे समजते.
  • नियमानुसार २५० ग्रॅम व त्यापुढील वजनाचे ड्रोन उडविण्यासाठी मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यासाठी नागरी विमान प्राधिकरणकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
  • २५० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाची ड्रोन उडविण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही मात्र ती ५० फुटापेक्षा अधिक उंचीवर उडवीत येणार नाहीत.
  • ड्रोन उडविण्याचा परवाना घेण्यासाठी १८ वर्षे पूर्ण आणि किमान १० वी पास शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.
  • नोंदणी केल्यावरही उड्डाण करण्यापूर्वी क्लिअरन्स घ्यावा लागणार असून त्यासाठी डिजिटल स्काय नावाचा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे.
  • ड्रोन मालकांना इंपोर्ट परवाना शिवाय युएनआय आणि युएओपी (मानवरहित विमान चालन परवाना) दिले जाईल. त्यासाठी अनुक्रमे १ हजार व २५ हजार रु. शुल्क आकारले जाणार असून युएओपीचे शुल्क पाच वर्षासाठी असेल. रिन्युअल करताना १० हजार रु. भरावे लागणार आहेत.
  • प्रतिबंधित क्षेत्रात ड्रोन उडविण्यापूर्वी रक्षा मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे.
  • लग्न, कार्यक्रमाची फोटोग्राफी करण्यासाठीही पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे. रात्री ड्रोन उडवीता येणार नाहीत. एअरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटसीमा, राज्यांची सचिवालये, लष्करी विभागात ड्रोनना परवानगी नाही.

?2. पहिल्या इंजिनरहित टी १८ रेल्वेने केले वेगाचे रेकॉर्ड

  • भारताच्या पहिल्या इंजिनरहित टी १८ रेल्वेगाडीने ट्रायल रन मध्येच स्पीडचे नवे रेकॉर्ड नोंदविले आहे. या गाडीने ताशी १८० किमीचा वेग घेऊन देशातील सर्वाधिक वेगाने धावणारी गाडी असे रेकॉर्ड केले.
  • या रेल्वेचा टॉप स्पीड ताशी २२० किमी पर्यत पोहोचू शकेल असे सांगितले जात आहे. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी या संदर्भातली माहिती ट्विटरवर शेअर केली आहे.
  • या गाड्या ३० वर्षे जुन्या शताब्दी एक्स्प्रेसची जागा घेणार आहेत. या रेल्वेमुळे प्रवाशांना प्रवासाचा नवा अनुभव मिळेल.
  • टी १८ रेल्वे सर्वप्रथम २८ ऑक्टोबरला रुळांवर धावली.
  • हि रेल्वे पूर्ण स्वदेशी आहे. अन्य ट्रेनप्रमाणे डबे बदलणे, इंजिन लावणे या रेल्वेला करावे लागत नाही. या गाडीचा सर्व भाग एखाद्या सेट प्रमाणे काम करतो म्हणून तिल्स सेट नावाने ओळखले जाते.
  • चेन्नई येथील कारखान्यात हि रेल्वे तयार केली गेली असून ती २०१८ मध्ये तयार झाल्याने तिला टी १८ असे नाव दिले गेले आहे.

?3. हाॅकी_विश्वचषक_स्पर्धा_2018 : भारत-बेल्जियम सामना बरोबरीत

  • शेवटच्या पाच मिनिटात गोल स्वीकारावा लागल्याने भारताला आपल्या दुसऱ्या सामन्यात बेल्जियमशी बरोबरीवर समाधान मानावे लागले.
  • भारतासाठी हरमनप्रीत सिंह आणि सिमरनजीत सिंग याने गोल नोंदवले. विश्‍वचषक स्पर्धेत भारताचा हा दुसरा सामना होता. पहिला सामना भारताने दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध जिंकला होता.
  • पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला बेल्जियम संघाने केलेल्या आक्रमक खेळाचा फायदा घेत त्यांच्या ऍलेक्‍सझांडर हेन्रीक्‍सने 8 व्या मिनिटाला गोल करत बेल्जीयमला आघाडी मिळवून दिली.
  • त्यानंतर भारतीय संघाने पेनल्टी कॉर्नरचा फायदा घेत गोल नोंदवला आणि सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला.
  • तर, 47 व्या मिनिटाला सिमरनजीत सिंगने गोल करत भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. परंतु, सामना संपण्यास 5 मिनिटे बाकी असताना बेल्जियमने गोल करत बरोबरी साधली आणि सामना 2-2 असा बरोबरीत सुटला.

?4. लोकसभेसोबतच महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक?

  • पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही होऊ शकते. एकत्र निवडणूक घेणे सोयीचे असते.
  • फडणवीस सरकारने विधानसभा काही महिने आधी विसर्जित केल्यास दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतील, असे संकेत निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सोमवारी दिले.
  • लोकसभेची मुदत मे २०१९ मध्ये तर महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संपत आहे. एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी राज्य विधानसभा पाच-सहा महिने लवकर विसर्जित करावी लागेल.
  • लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आले आहेत.
  • त्यामुळे इतर कोणी तयार झाले नाही तरी आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याची ते सुरुवात करू शकतील.
  • मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण व मिझोरमचे निकाल पुढील आठवड्यात जाहीर झाल्यावर याविषयी स्पष्टता येऊ शकेल.
  • त्यात भाजपाला यश मिळाले तर त्या लोकप्रियतेच्या लाटेचा फायदा घेऊन स्वत:कडे असलेली इतर राज्ये आपल्याकडेच ठेवण्याची खेळी भाजपा खेळू शकेल.
  • त्यात फटका बसला तरी जनमत प्रतिकूल होण्याआधी लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका उरकण्याचे ते एक सबळ कारण असू शकेल.
  • आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभांची मुदत मे ते जून २०१९ दरम्यान संपत आहे. जम्मू-काश्मीरची विधानसभाही विसर्जित केली गेल्याने तेथेही पुढील सहा महिन्यांत निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे.
  • सात राज्यांत एकाच वेळी शक्य
  • महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधी काही महिने बरखास्त करण्याचा निर्णय सत्ताधारी पक्षाने घेतल्यास वरील पाचसोबत या दोन राज्यांमध्येही लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणूक सहजपणे घेतली जाऊ शकेल. निवडणुकीची तयारी आणि सुरक्षेचा बंदोबस्त यादृष्टीनेही एकत्र निवडणुका घेणे नेहमीच सोयीचे असते. अन्यथा काही महिन्यांच्या अंतराने पुन्हा हीच सर्व व्यवस्था पुन्हा उभी करावी लागते, याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले.

?5. सौदी अरेबियाशी संघर्षांमुळे कतारची ‘ओपेक’मधून माघार

  • देशांच्या संघटनेतून जानेवारी २०१९ पासून बाहेर पडण्याचे सोमवारी जाहीर केले आहे.
  • ऊर्जासंपन्न असलेल्या कतार या लहानशा अरब देशाने ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिग कंट्रीज) या तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेतून जानेवारी २०१९ पासून बाहेर पडण्याचे सोमवारी जाहीर केले आहे.
  • या आठवडय़ातील ओपेकच्या बैठकीस कतार हजेरी लावणार आहे. तेलाच्या किमती कमी होत असताना घसरण थांबवण्यासाठी तेलाचे उत्पादन कमी करण्याच्या आवाहनास कतारने प्रतिसाद न देता उत्पादन वाढवण्याचे समर्थन केले आहे.
  • ओपेक मधील बलाढय़ देश असलेल्या सौदी अरेबियाने कतारवर बहिष्कार टाकल्याने असलेली नाराजी यातून व्यक्त झाली आहे.
  • कतारचे ऊर्जामंत्री साद शेरिदा अल काबी यांनी अचानक ओपेकमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर या संघटनेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागले असून, २०१६ मध्ये तेलाच्या किमती पिंपाला ३० डॉलरपेक्षा कमी झाल्याने उत्पादन कपातीस सदस्य नसलेल्या देशांना राजी करण्याचे आव्हान या संघटनेपुढे होते.
  • १९६० मध्ये ओपेकची स्थापना झाल्यानंतर कतारने या संघटनेतून प्रथमच माघार घेतली असून, कतारचे ऊर्जामंत्री अल काबी यांनी सांगितले, की यापुढे आमचा देश एलपीजी वायूची निर्यात वर्षांला ७७ दशलक्ष टनावरून ११० दशलक्ष टन करणार आहे.
  • कतारने तेलाचे उत्पादनही दिवसाला ४८ लाख पिंपावरून ६५ लाख पिंपे इतके करण्याचे ठरवले आहे.
  • एक विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठादार देश म्हणून कतारला पुढे येण्याची इच्छा असून त्यासाठी आम्ही तेल व वायू निर्यातही वाढवणार आहोत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जापटावर कतारच्या स्थितीचा आम्ही फेरविचार करीत आहोत.
  • व्हिएन्नातील ओपेक या संघटनेने लगेच प्रतिक्रिया देताना याच महिन्यात बैठक घेऊन उत्पादन कपातीबाबत चर्चा करण्याचे सूचित केले आहे.
  • कतार हा २६ लाख लोकसंख्येचा देश असून १९७१ मध्ये तेथे नॉर्थ फिल्ड येथे तेल सापडले होते. तो साठा वापरात आणण्यासाठी अभियंत्यांना मेहनत करावी लागली. नंतर जागतिक तेल व्यापारात कतार हा रशिया व इराणनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आला.
  • तेलामुळे कतारची संपत्ती जास्त असून त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्थान मिळत गेले. ओपेकचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश असलेल्या सौदी अरेबियाशी त्याचे खटके उडत गेले.
  • जून २०१७ मध्ये बहारिन, इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात यांनी कतारवर राजकीय भांडणातून बहिष्कार टाकला होता. त्यांच्यातील भांडणे अजून सुरू आहेत.

?6. मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल

  • न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
  • राज्यात मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला असून त्याचे विधेयक आणि अधिसूचनाही काढली.
  • मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असताना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते.
  • ही शक्‍यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
  • मराठा आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यास ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने रणनीती आखल्याचं दिसतंय. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही.
  • या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
  • यापूर्वी मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केला आहे. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय उच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.

?7. जानेवारी ते मार्च महिन्यात लग्नाला बंदी, योगी सरकारचा आदेश

  • पुढील वर्षी जानेवारी ते मार्चमध्ये लग्नसोहळ्यास उत्तरप्रदेश मधील प्रयागराज येथे बंदी घालण्यात आली आहे. अशाप्रकारचा आदेशच उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने काढला आहे.
  • तसंच या आदेशाची प्रतही लग्न समारंभासाठी हॉल देणाऱ्या मालकांकडे देण्यात आली आहे.
  • जानेवारी ते मार्चदरम्यान येथे कुंभ मेळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
  • त्यामुळे योगी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रयागराज येथे जानेवारी ते मार्च महिन्यात कुणी लग्नासाठी हॉल बुक केला असेल किंवा इतरही बुकिंग केलं असल्यास नागरिकांनी आपले पैसे परत घ्यावेत, असे योगी सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
  • यासंबंधित लेखी सूचना हॉटेलमालक आणि लग्नासाठी हॉल देणाऱ्या मालकांना देण्यात आली आहे. प्रयागराज वगळता इतर शहरांमध्ये लग्न करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

?1. Microsoft passes Apple to become most valuable company

Microsoft has surpassed Apple as the most valuable US company with a market value of about $812 billion. Apple’s market cap was about $1 billion less. In August 2018, Apple became the first US company with a $1 trillion valuation. Under CEO Satya Nadella, Microsoft has made a years-long bet on cloud computing. This has positioned Microsoft as one of the two dominant players – along with Amazon (AMZN) – in a fast growing market, and propelled the company to its first $100 billion sales year.

?2. Defence Ministry approves military procurement worth Rs 3000 crore

The approved deal includes procurement of indigenous BrahMos missiles for two Indian Navy ships that are to be built in Russia. The Defence Acquisition Council also approved the procurement of Armoured Recovery Vehicles (ARVs) for the Indian Army’s main battle tank, Arjun. Jointly developed by India and Russia, the BrahMos missile flies at almost three times the speed of sound.

?3. Centre approves release of Rs 353 crore to Tamil Nadu as relief

The Centre has approved the release of Rs 353.70 crore to Tamil Nadu as assistance for the damage caused by Cyclone Gaja on November 15 and 16, during which 12 districts of the state were severely affected. Further, assistance will be provided from the National Disaster Response Fund (NDRF), based on the final report of the Inter-ministerial Central Team (IMCT).

?4. Venezuela hikes monthly minimum wage by 150% to 660

Venezuela’s President Nicolás Maduro has ordered a 150% increase in the monthly minimum wage to 4,500 sovereign bolivars, worth about ₹660 at the black market rate. Maduro has now raised the minimum wage 25 times since he took office in 2013. The OPEC nation is in the midst of its worst-ever economic crisis, with acute shortages of food and medicine.

?5. China, U.S. declare 90-day halt to new tariffs

China and the United States have agreed to halt new tariffs as both nations engage in trade talks with the goal of reaching an agreement within 90 days, the White House announced after US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping held high-stakes talks in Argentina G20 summit. Mr Trump agreed not to boost tariffs on US$200 billion (S$274 billion) of Chinese goods to 25 per cent on Jan 1 as previously announced. US has imposed tariffs on $250 billion in Chinese goods, and China has responded by imposing duties on $110 billion in US goods.

?6. Govt forms6-member panel to look at selling 149 fields of ONGC, OIL to privatecompanies

The panel is headed by NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar and includes Cabinet Secretary P K Sinha, Economic Affairs Secretary Subhash Chandra Garg, Oil Secretary M M Kutty, NITI Aayog CEO Amitabh Kant and ONGC Chairman and Managing Director Shashi Shanker. The fields will be sold to private companies to boost domestic output. The government gave out 34 fields to private firms by offering them pricing and marketing freedom for oil and gas they produced from the fields in the first round of Discovered Small Field (DSF). The second round of DSF with 25 fields on offer is currently under bidding.

?7. IOC sets up human rights advisory committee starting in 2024

The International Olympic Committee IOC has set up an advisory committee on human rights chaired by Zeid Ra’ad al-Hussein, the former United Nations commissioner for human rights starting in 2024. President Thomas Bach said Saturday at meetings in the Japanese capital that “human rights standards” will be included in Olympic host-city contracts beginning with the 2024 Olympic in Paris. Bach suggested the committee would focus on issues like the rights of transgender athletes. Bach was asked if the committee would look at human rights in China, where the ruling Communist Party has been criticized for the internment of hundreds of thousands of Muslims in western China. Beijing is the host of the 2022 Winter Olympics and spent USD 40 billion.

?8. Bank of Maharashtra appoints A.S. Rajeev as MD and CEO

The 54-year-old previously served as the Executive Director of Indian Bank and had also been the CFO of Vijaya Bank. He will hold the position for a period of three years or till further orders, whichever is earlier.

?9. NASA to launch VISIONS 2 to image Earths leaky atmosphere

NASA is set to launch VISIONS-2 rocket to get a closer look at the how the earth’s atmosphere is leaking into space. The VISIONS-2 mission, Visualizing Ion Outflow via Neutral Atom Sensing-2, is scheduled to be launched on December 4. Understanding atmospheric escape on earth has applications all over the Universe, from predicting which planets might be habitable, to piecing together how Mars became a desolate landscape.  A sounding rocket makes brief, targeted flights into space before falling back to Earth just a few minutes later. Sounding rockets are unique among scientific spacecraft for their superior dexterity. They can be carted to remote locations, where they are aimed and shot into short-lived events, like the sudden formation of the aurora borealis, at a moment’s notice. The aurora borealis is of keen interest to the VISIONS-2 team, but not just for its otherworldly glow. The aurora play are fundamental drivers in the process of atmospheric escape, whereby planets, including Earth, gradually leak their atmosphere into space.

?10. Former US President George HW Bush passed away at 94

George HW Bush became 41st president of the United States in 1989 after serving as vice-president under Ronald Reagan. His son, George W. Bush was also elected president and served two terms between 2001 and 2009. George HW Bush presided over the end of the Cold War and routed Saddam Hussein’s Iraqi army but lost a chance for a second term after breaking a no-new-taxes pledge.

 

 


Latest Current Affairs Videos

Latest Current Affairs Videos